• होम
  • प्रेस प्रकाशनी
  • केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री, श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता की

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री, श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता की

ग्रामीण विकास मंत्रालय

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री, श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने 21वीं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की अध्यक्षता की

श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने जल संरक्षण/सिंचाई परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जो मनरेगा के तहत कृषि क्षेत्र को मदद करेगी

मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की सर्वाधिक 61,500 करोड़ रुपये

की राशि का आवंटन; कोविड-19 के कारण उत्‍पन्‍न इस कठिन अवधि के दौरान रोजगार

प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान

प्रविष्टि तिथि: 02 JUN 2020 8:34PM by PIB Delhi
 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्‍मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 10 के तहत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 02.06.2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

प्रतिभागियों को सम्‍बोधित करते हुए श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 स्वीकृति योग्यकार्य हैं, जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों औरजल संरक्षण/सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है जो कृषि क्षेत्र को मदद करेगी।

http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/image/WhatsAppImage2020-06-02at8.28.32PM042E.jpeg http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/image/WhatsAppImage2020-06-02at8.28.32PM(1)1S71.jpeg

 

पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के बैंक खाते में मजदूरी के 100 प्रतिशत  भुगतान को प्राप्त करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट पर जोर देती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की सर्वाधिक 61,500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कोविड-19 के कारण उत्‍पन्‍न कठिन अवधि के दौरान जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के तहत, राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पहले ही 28,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योतिने इन कठिन दिनों के दौरान ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करके महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस योजना के तहत अधिक सिंचाई और जल संरक्षण गतिविधियों पर जोर दिया ताकि किसान लाभान्वित हों।

बैठक के दौरान, सभी प्रतिभागी सदस्यों ने योजना में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने अधिनियम के दायरे में सभी सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

*****

एसजी/एएम/आरके/डीए



(रिलीज़ आईडी: 1628823) आगंतुक पटल : 114



 
 
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi , Tamil , Telugu



 
 
back to Top
Footer Menu